योगी सरकार द्वारा बजट मे 345 करोड़ रूपया बुनकरो की विद्युत प्रतिपूर्ति योजना हेतू बव्यस्था किये जाने पर सरकार का आभार बयकत किया गया तथा सरकार को 2023, 24 के लिए प्रस्ताव दिया गया


रिपोर्ट : नसीम अंसारी रिपोर्ट
लखनऊ
उत्तर प्रदेश बुनकर सभा की बैठक विधायक मेरठ हाजी रफीक अन्सारी के बहूखन्डी आवास डालीगंज मे उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन टांडा हाजी इफ्तेखार अन्सारी की अध्यक्षता मे हुई बैठक के बाद
माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार,लखनऊ को सम्बोधित प्रस्ताव
अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के माध्यम से दिया गया
उत्तर प्रदेश बुनकर सभा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व चेयरमैन टांडा अम्बेडकरनगर हाजी इफ्तेखार अन्सारी ने कहा कि पावरलूम बुनकरों की विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति की योजना अगस्त 2020 से लम्बित है, जिसके कारण विद्युत विभाग द्वारा बुनकरों को अनावश्यक रूप से बकायेदार बनाया जा रहा है। जुलाई 2020 तक पावरलूम बुनकरों ने फ्लैट रेट शासनादेश 2006 के अनुसार अपनी विद्युत बिलों का भुगतान किया है, इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री हथकरघा एवं अपर मुख्य सचिव हथकरघा के साथ प्रदेश के बुनकर प्रतिनिधियों की कई बार वार्ता हो चुकी है और बुनकरों ने बार-बार उक्त सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव भी दिया, परन्तु अभी तक सरकार की तरफ से कोई अंतिम निर्णय न होने से पावरलूम लघु उद्योग का विकास रुक गया है।
उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के आम बजट में सरकार ने पावरलूम बुनकरों की विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति की रकम रू० 250 करोड़ से बढ़ाकर रू0 345 करोड़ कर दिया है, जिसके लिए हम समस्त बुनकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसा कि पावरलूम बुनकरों की विद्युत प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में श्रीमान् अपर मुख्य सचिव महोदय ने हम बुनकरों से नया प्रस्ताव मांगा है, इस सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहें हैं:-
यह कि पावरलूम बुनकरों को वर्ष 2006 में किसानों की भाँति फिक्स रेट पर विद्युत आपूर्ति का फ्लैट रेट शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें बत्ती पंखा सहित पावरलूमों के लिए रू0 143 प्रतिहार्स पावर प्रति माह दर निर्धारित किया गया था। इस सम्बन्ध में आपसे कहना है कि वर्तमान बजट 2023-24 में किसानों को प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए विद्युत बिलों में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है। इस प्रकार हम बुनकरों को भी छूट मिलना परन्तु हम बुनकर प्रदेश के विकास के लिए वर्ष 2006 के फ्लैट शासनादेश की व्यवस्था को जारी रखते हुए यदि सरकार रु0 500 प्रतिहार्स पावर प्रति माह बत्ती -पंखा सहित पावरलूमों की विद्युत बिल निर्धारित करती है तो हम प्रदेश के समस्त पावरलूम बुनकर इस पर अपनी सहमति देते हैं। भार की सीमा को जिस तरीके से वर्ष 2006 के फ्लैट रेट शासनादेश में प्रदेश से समस्त पावरलूम बुनकरों को समायोजित किया गया था, उसी तरह से नई योजना से भी प्रदेश के समस्त पावरलूम बुनकरों को अच्छादित किया जाये, बुनकरों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए।
इसी के साथ यह भी कहना है कि अगस्त 2020 से लम्बित समस्त पावरलूम उपभोक्ताओं की विद्युत बिल फ्लैट रेट शासनादेश 2006 के अनुसार जमा कर अब तक के फर्जी बकाये को समाप्त किया जाए जैसा कि पूर्व की समस्त बैठकों में इस पर सहमति बनी थी।
हमें आशा है कि प्रदेश के हम बुनकरों द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसे शीघ्र ही लागू करने की कृपा करेंगे, इससे पूरे प्रदेश के पावरलूम लघुउद्योग के ठप पड़े विकास को गति मिलेगी।
बैठक मे मुख्यरूप से उपस्थित रहे
कुलदीप कुमार पिलखुआ Kwor
shool हाजी फारुक अंसारी मऊ आईमा, प्रयागराज
हाजी अतीकुर्रहमान मेरठ-
जफर जमील अंसार खैराबाद मऊ राकेश कान्त राय – वाराणसी 1 इद्रीस अंसारी – इटावा के शैलेश प्रताप सिंह – वाराणसी ह्यजी इमामुद्दीन – संतकबीरनगर सामुमुददीन तफज्जुल हुसैन बाराबंकी सरदार मकबूल हसन – वाराणसी मो0 जावेद – कानपुर मो. जावेद वकील अहमद – संडीला हरदोई कलील अन्सारी पुरुषोत्तम शरण अग्रवाल – हापुड़ महमूद अख्तर अंसारी मुबारकपुर, आजमगढ़ मो0 नाजिम अंसारी – गंज डुडवारा Mold Noking रफीक अहमद रहीमाबाद, लखनऊ फेदम अहमद नदीम अंसारी – जलालपुर अम्बेडकरनगर नदीम अंसारी नसीम अंसारी खलीलाबाद जररार अन्सारी अमरडोभा खैरूललाह अन्सारी मेहदावल इलियास अन्सारी कौशर अन्सारी आदि बुनकर प्रतिनिधि प्रदेश के सभी जनपदो से उपस्थित रहे |