पीड़ित लोगों को त्वरित न्याय मिल सके हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है,
उपाध्यक्ष।
अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश सरकार।

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सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों का कराएं निस्तारण
दवा-इलाज में खर्च रुपए 2.87 लाख के साथ 60 अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों ने फार्मासिस्ट संघ के बंद को दिया जोरदार समर्थन, उत्तर प्रदेश में लाखों मरीज प्रभावित
डीएम द्वारा निर्माणाधीन वृद्धाश्रम का किया गया स्थलीय निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश
20 मई 2026 को लगायी जाएगी सचल ग्राम न्यायलय
पीड़ित लोगों को त्वरित न्याय मिल सके हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है,
उपाध्यक्ष।
अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश सरकार।
